याला काही अंत असायला हवा ना?
आत्ता काही वेळापुर्वी मुंबईतील झोपडपट्टीतील नागरीकांसमवेतची बैठक संपविली. विषय होता, ४०/५० वर्षांपासून मुंबईच्या झोपडपट्टी रहात असलेल्या नागरीकांना प्राथमिक सुविधा नाहीत, त्या मिळाव्यात म्हणून गेल्या विसेक वर्षांपासून कायद्याची, आंदोलनाची लढाई लढत आहेत. अजून ही यश पदरात नाही. जिथे जातात तिथे एकच अडचण ती म्हणजे सदर जागेवर असलेला "राजकीय बिल्डर"चा दबदबा!
पण अशा दबद्ब्याचा अर्थ हा तर नाही ना की नागरीकांना त्यांच्या मूलभूत गरजांपसुन दूर ठेवावे. किंवा सामाजिक प्रवाहातील बहिष्कृत भाग म्हणुन त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत रहावे, तेही एवढी वर्ष!
या प्रकारच्या व्यवहाराला स्थानिकांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधिंना घेवून वाचा फोडली, आंदोलन चौकात (आझाद मैदान जसा "ताहीरी स्क्वेअर" तसा हा!) तरीही प्रशासन जागचे हलत नाही.
१९७९ सालात शासनाने सादर वस्ती झोपडपट्टी "गलिच्छ वस्ती" म्हणुन जाहीर केले, निदान त्यानुसार तरी सुविधा उपलब्ध व्हायला हव्या होत्या, त्याही नाही. गेल्या काही ७/६ वर्षांपुर्वी (२००५ साल असावे) स्थानिक लोकप्रतिनिधीनी पावसाळी तसेच सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी गटारांची व्यवस्था केली. आज अवस्था अशी आहे की 'भीक नको पण कुत्रं आवर' असं म्हणाव लागतंय. कारण या गटारांची अवस्था काय? त्याची स्वच्छता काय? याचे कुणालाच काही पडलेले नाही. आजही लोकांना संध्याकाळी घराकडे जाताना गुढघाभर पाण्यातून जावे लागते, मग विचार करा पावसाळ्यात काय स्थिती असेल? त्यातच घर दुरुस्तीची परवानगी १००% नाकारण्यात येते. त्यामुळे प्रत्येक घर बाहेरील रस्त्याचा मानाने एक ते दिड फुट खड्यात आहे. ज्याला रस्त्याच्या बरोबरीला आणणे गरजेचे आहे, पण ही गरज समजतील तर ते लोकप्रतिनिधी/ प्रशासन?
आत्ता काही वेळापुर्वी मुंबईतील झोपडपट्टीतील नागरीकांसमवेतची बैठक संपविली. विषय होता, ४०/५० वर्षांपासून मुंबईच्या झोपडपट्टी रहात असलेल्या नागरीकांना प्राथमिक सुविधा नाहीत, त्या मिळाव्यात म्हणून गेल्या विसेक वर्षांपासून कायद्याची, आंदोलनाची लढाई लढत आहेत. अजून ही यश पदरात नाही. जिथे जातात तिथे एकच अडचण ती म्हणजे सदर जागेवर असलेला "राजकीय बिल्डर"चा दबदबा!
पण अशा दबद्ब्याचा अर्थ हा तर नाही ना की नागरीकांना त्यांच्या मूलभूत गरजांपसुन दूर ठेवावे. किंवा सामाजिक प्रवाहातील बहिष्कृत भाग म्हणुन त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत रहावे, तेही एवढी वर्ष!
या प्रकारच्या व्यवहाराला स्थानिकांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधिंना घेवून वाचा फोडली, आंदोलन चौकात (आझाद मैदान जसा "ताहीरी स्क्वेअर" तसा हा!) तरीही प्रशासन जागचे हलत नाही.
१९७९ सालात शासनाने सादर वस्ती झोपडपट्टी "गलिच्छ वस्ती" म्हणुन जाहीर केले, निदान त्यानुसार तरी सुविधा उपलब्ध व्हायला हव्या होत्या, त्याही नाही. गेल्या काही ७/६ वर्षांपुर्वी (२००५ साल असावे) स्थानिक लोकप्रतिनिधीनी पावसाळी तसेच सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी गटारांची व्यवस्था केली. आज अवस्था अशी आहे की 'भीक नको पण कुत्रं आवर' असं म्हणाव लागतंय. कारण या गटारांची अवस्था काय? त्याची स्वच्छता काय? याचे कुणालाच काही पडलेले नाही. आजही लोकांना संध्याकाळी घराकडे जाताना गुढघाभर पाण्यातून जावे लागते, मग विचार करा पावसाळ्यात काय स्थिती असेल? त्यातच घर दुरुस्तीची परवानगी १००% नाकारण्यात येते. त्यामुळे प्रत्येक घर बाहेरील रस्त्याचा मानाने एक ते दिड फुट खड्यात आहे. ज्याला रस्त्याच्या बरोबरीला आणणे गरजेचे आहे, पण ही गरज समजतील तर ते लोकप्रतिनिधी/ प्रशासन?
वस्तीच्या तोंडावर उभी राहिलेली अत्याधुनिक शाळा. वस्तीच्या मागील बाजुस असलेल्या इमारती. शेजारी असलेले मैदान (?) आणि मंडई हे सर्व उभे रहात असताना लोकप्रतिनिधी/प्रशासन या बांधकामाचे कैवारी असते परंतु जेव्हा सार्वजनिक सुविधा पुरविण्याची वेळ येते तेव्हा यांचे कायदे आडवे येतात.
सर्वात मोठा विनोद म्हणजे मतदान!
निवडणुकीच्या प्रत्येक उत्सवासमयी "भिकारी" हात जोडुन उभे रहात असतात, त्यांना कसली लाजलज्जा नसते, की त्यांना कशाचे घेणंदेणं नसतं. ना माणुसकीचे ना व्यवस्थेचे! ही मंडळी आपल्या राजकीय चौकोनात मशगुल असतात. कावळ्या/कोल्ह्याप्रमाणे वाट बघत असतात. सावजाची! जेणे करून एखादा अपघात व्हावा आणि आम्ही त्याची राजकीय वाटणी करून त्या भांडवलावर आपली शक्ती दाखवावी. मग ह्यांचा सुरु होतो, तमाशा! ज्यामध्ये "बतावणी" सोबत "जंगी सवाल जवाब" चा खेळ करतात. अगदी जोपर्यंत नवीन "सावज" दृष्टीपथास येत नाही तोपर्यंत. बर यांची जाहिरातही मोफत, तेही ठरलेले! कोणती बातमी केव्हा उपयोगी पडेल याचा बरोबर हिशोब मांडणारे "हिशोब-तपासनीस" यांचाकडे खो-याने असतात.
पण या हिशोब जुळविणा-या कारकुनांना सामान्य नागरिकांच्या व्यथा दिसत नाही, का त्यांना अश्या व्याधींकडे दुर्लक्ष करण्यासाठीच जन्माला घातले आहे की काय? कोण जाणे? ह्याचेच उत्तर शोधले पाहिजे, जे आजपर्यंत सापडले नाही. हा! आता राजकारणी का असे वागतात ते कळालयं किंवा त्यांची वागण्याची त-हा ही त्यांना वडिलोपार्जित मिळाली/लाभली आहे, कारण राजकारण म्हणजे " P T Case " चा प्रकार आहे. जशी महापालिकेत वडिलांच्या जागेवर मुलगा किंवा मुलगी कामावर चढु शकतात तशी.
याला काही अंत असायला हवा ना? मुंबईचे मालक, ज्याच्या जिवावर मुंबईच्या सौंदर्याचे आपण गोडवे गातो, त्या मुंबईत महिलांना, तरुण मुलींना संध्याकाळ होण्याची, अंधार पडण्याची वाट बघावी लागते. का तर परसाकडे (नैसार्गिकविधीस ) जायचे असते. आणि तेही समुद्रावर! बर या लोकांनी अशाही स्थितीत एक वैशिष्ट जपले आहे ते म्हणजे पुरूषांकरिता व महिलांकरिता अशी वेगळी ठिकाणं स्वत:हून आखली आहेत. अगदी पाहुण्याला सुध्दा त्याची ओळख करुन द्यायची आवश्यकता पडत नाही. अशा शिस्तप्रिय नागरीकांचा सामाजिक सुविधांसाठीचा मूलभूत अधिकार डावलला जात असेल तर नको का या बातमीदारांनी इकडे लक्ष द्यायला? तुम्ही जो तुमचा व्यवसाय निवडलाय तो आधी आपल्या लोकशाहीचा खांब आहे मग तो तुमचा व्यवसाय ठरतो. आणि हा खांब जर का कोण्या सरंजाम्याच्या हातातली काठी बनू पहात असेल तर अशा व्यावसायिकतेचा धिक्कारच केला पाहिजे!
या मुंबईच्या मालकांचे खाद्य पदार्थ आपण आवडीने खातो, पण जेव्हा त्यांना काही द्यायची वेळ येते तेव्हा आपण " C R Z" ची भाषा वापरतो. ही भाषा वापरताना "गब्बर भांडवलदार" आपल्याला दिसत नाही. त्याच्यासाठी "Red Carpet" तर भूमिपुत्रांसाठी Red Mark. ह्यांच्या बायकांना "जग्वार फ़िटिंग" असलेले शौचालय पण झोपडीत रहाणा-या बाईला उघडा परिसर, का? काही वेगळेपण असतं का तुमचाकडे जे लपविणे गरजेचे आहे? की झोपडी रहाणारी बाई म्हणजे फक्त निवडणुकीत उपयोगी असणारी मतदार?
आम्ही या चळवळीला सुरवात केली आहे, जोपर्यंत या सा-या व्यथा आपण एकोप्याने मांडत नाही तोपर्यंत ही व्यवस्था आपल्याला काही मिळुन देईल असे वाटत नाही.
चला तर मग सामील होऊ "SanitatioNow" चळवळीत,
"अन्न, वस्त्र, निवारा आणि स्वच्छ शौचालय - प्रत्येक नागरिकासाठी "
या घोषणेसह ………
Triratna Prerana Mandal आणि Observer Research Foundation
मुंबई
