कारण खरा भारत इथंच नांदतो!
कागदावरची झोपडपट्टी आणि वास्तव्यातली झोपडपट्टी यात जमीन आसमानचा फरक असतो. या फरकातून जेव्हा आपण डोकावतो तेव्हा आपल्याला त्यात असे अनेक कांगोरे सापडतात, जे आपणाकडुन पाहिले ही जात नाही. उदाहरणच घ्यायचे झाले तर आजारपणापासुन सुरुवात करता येईल. मराठी वृत्तपत्रात आलेली बातमी फार बोलकी आहे. मुंबईतल्या गोवंडी आणि धारावी परिसरात "टीबी" मोठ्या "जोमाने" पसरत आहे. यामध्ये तेथिल ६० % जनता या आजाराने बेजार असून, हा "टीबी" औषधांनाही जुमानत नाही. म्हणजेच काय तर कदाचित हा आजार फार पूर्वीच तेथिल लोकांना जडलाय, आणि त्यामुळेच त्यावर औषधांचा असर होत नाही. हे मान्य करावंच लागतयं.
आणि अशा अनेक झोपडपट्ट्या मुंबईत (गुण्यागोविंदाने?) नांदताहेत, ज्यांच्याबाबत ठोस पावलं उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आज जरी शासनाने झोपड्यांचा पुनर्विकास(?) सुरु केला असला तरी त्याला "विकास" म्हणणं म्हणजे अतिशयोक्ती केल्यासारखं होईल. कारण ज्या झोपड्या जमिनीवर होत्या त्यांना आपण चौथ्या, सातव्या माळ्यावर "टाकले" आहे.(बहुतेकांना त्यांच्या अनिच्छेने ), सोबत आजारपण, बेरोजगारी, व्यसनाधिनता, हे "आंदण" दिले आहेच……… (त्यांना पूर्वाश्रमीचा विसर पडु नये म्हणुन शासनाने वाहिलेली काळजी असेल) ! असो,
तसं पाहीलं तर गावाकडे असलेली बेरोजगारी घालविण्यासाठी शहराकडे यायचे, मिळेल त्या अवस्थेत बस्तान बसवायचे, प्रस्थापित नेत्याला दादा-बावा करून राहुटीची झोपडी करायची आणि राहुटीवजा झोपडीवर माळा करुन आणखी काहींना (गावाकडून आलेल्या) जागा करुन द्यायची. हे सर्व "दादा-बावा-भाई-भाऊ-ताई-वाहिनी-दीदी" यांच्या कृपेनेच! या "बिचा-यांना" घर मिळाल्याचा आनंद येवढा असतो की, त्या आनंदाच्या भरात लोकं हे विसरतात की खाल्लेलं "साफ" कुठं करायचं? मग सुरु होतो अस्वच्छ वातावरणाचा खेळ!
जागोजागी (असं म्हणण्याची पध्दत आहे म्हणुन) असलेल्या(?) खुराड्यांमधे (शौचालयं) " पोटं साफ " करण्याचा दिनक्रम सुरु होतो. साधारण चार/सहा लोकांच्या वापरानंतर शेवटच्या (कधी तेरा/चौदाव्या) क्रमांकावर असणारा व्यक्ती Urgent Call मुळे खुराड्याच्या "मागचा" आसरा घेतो, आणि मोकळ्या वातावरणाचा आस्वादही! पण महिलांचे काय? त्या बिचा-या घरी परतायला उशीर नको म्हणुन खुराडेही टाळतात आणि अंधाराची प्रतीक्षा करीत असतात, तेही मुंबईसारख्या अतिउच्च शहारात!
हे असे स्वातंत्र्याच्या ६६ वर्षांनंतर ही सुरु रहाणार, की आणखी एका गांधींना जन्माला यावे लागणार! कारण परकीयांची गुलामगिरी संपवायला १५० वर्ष, अंधश्रद्धा कायद्यासाठी १४ वर्ष, लोकपालसाठी ४६ वर्ष, तर मग खुराड्यांचे "स्वच्छता गृह" व्हायला किती वर्ष लागणार?
आज महानगराची घनता एवढी झाली आहे की, गुदमरायला होतं. असलेल्या मोकळ्या जागा जश्या "पोट साफ" करायला वापरतात त्यापेक्षा अधिक त्या पैसेवाल्यांच्या घशात जाताहेत. तरीही आम्ही लोकं ढिम्मं! "नेमिची येतो पावसाळा!" या उक्तीनुसार येणा-या निवडणुकीसाठी रोजंदारी करायला आम्ही मोकळे!
अगदी ८रुपयाच्या वडापाव पासून ३०/४० रुपायाच्या दारूसाठी आम्ही नेत्यांची थुंकी झेलण्यात आमची ६६वर्ष खर्ची घातलीत, त्याचे काही सोयरंसुतकं नसतं आम्हाला?
कार्येकर्ते टीबी सारख्या दुर्धर आजारांची कारण शोधण्याऐवजी (औषध-पाण्यासाठी?) "कार्यालया"त लाचार होताना दिसतात.
आपली पिढी बरबाद होतच आहे, परंतु येणारा भारत "आजारी/अशक्त" जन्माला येणार नाही, याची चिंता आज कोणी करायची झाली; तर फक्त आणि फक्त ती झोपडपट्टीवाल्यांनीच! कारण खरा भारत इथंच नांदतो!
लोकशाहीत मिळालेल्या मतदान अधिकाराचे महत्व सर्वात जास्त इथल्या अशिक्षित/अर्धशिक्षित लोकांना समजले आहे. या सकारात्मक भावनेचे रुपांतर जर आपण "देशशक्ती" म्हणुन केले, तर तुमच्या आमच्या स्वप्नातली "मुंबई" जास्त अवघड नाही!
पण यासाठी, 'आवाज कुणाचा…..... , आगे बढो………. ' किंवा, 'कोण म्हणत देणार नाही ……… ' अशा घोषणांची नव्हे तर प्रत्यक्ष लोकांत मिसळण्याची गरज आहे. त्यांच्या भावना, गरज आणि अडचणी समजून सोडविण्याची आवश्यकता आहे. जय हिंद!
- दयानंद जाधव
मी जरा वेगळेच काही लिहायचे असा प्रयत्न करतो आहे. यासाठी पुस्तकातील भाषा जरी माझं माध्यम असले, तरी मी तिच्या शुध्दतेत वा व्याकरणात न अडकता, सरधोपटपणे मनातल्या गोष्टी मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. लिहिताना सामजिक परिस्थितीला तेही आज आणि आसपास घडत असलेल्या घटनांना माझ्या शब्दांत शब्दबध्द करावे, जेणेकरुन त्यातून काही नाही, तरी परिस्थितीपासून दूर असणा-यांना किंवा जे अनभिदन्य आहेत, निदान त्यांना तरी त्याची माहीती होईल, हाच उद्देश लेखाचा असणार आहे, म्हणुन;
कागदावरची झोपडपट्टी आणि वास्तव्यातली झोपडपट्टी यात जमीन आसमानचा फरक असतो. या फरकातून जेव्हा आपण डोकावतो तेव्हा आपल्याला त्यात असे अनेक कांगोरे सापडतात, जे आपणाकडुन पाहिले ही जात नाही. उदाहरणच घ्यायचे झाले तर आजारपणापासुन सुरुवात करता येईल. मराठी वृत्तपत्रात आलेली बातमी फार बोलकी आहे. मुंबईतल्या गोवंडी आणि धारावी परिसरात "टीबी" मोठ्या "जोमाने" पसरत आहे. यामध्ये तेथिल ६० % जनता या आजाराने बेजार असून, हा "टीबी" औषधांनाही जुमानत नाही. म्हणजेच काय तर कदाचित हा आजार फार पूर्वीच तेथिल लोकांना जडलाय, आणि त्यामुळेच त्यावर औषधांचा असर होत नाही. हे मान्य करावंच लागतयं.
आणि अशा अनेक झोपडपट्ट्या मुंबईत (गुण्यागोविंदाने?) नांदताहेत, ज्यांच्याबाबत ठोस पावलं उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आज जरी शासनाने झोपड्यांचा पुनर्विकास(?) सुरु केला असला तरी त्याला "विकास" म्हणणं म्हणजे अतिशयोक्ती केल्यासारखं होईल. कारण ज्या झोपड्या जमिनीवर होत्या त्यांना आपण चौथ्या, सातव्या माळ्यावर "टाकले" आहे.(बहुतेकांना त्यांच्या अनिच्छेने ), सोबत आजारपण, बेरोजगारी, व्यसनाधिनता, हे "आंदण" दिले आहेच……… (त्यांना पूर्वाश्रमीचा विसर पडु नये म्हणुन शासनाने वाहिलेली काळजी असेल) ! असो,
तसं पाहीलं तर गावाकडे असलेली बेरोजगारी घालविण्यासाठी शहराकडे यायचे, मिळेल त्या अवस्थेत बस्तान बसवायचे, प्रस्थापित नेत्याला दादा-बावा करून राहुटीची झोपडी करायची आणि राहुटीवजा झोपडीवर माळा करुन आणखी काहींना (गावाकडून आलेल्या) जागा करुन द्यायची. हे सर्व "दादा-बावा-भाई-भाऊ-ताई-वाहिनी-दीदी" यांच्या कृपेनेच! या "बिचा-यांना" घर मिळाल्याचा आनंद येवढा असतो की, त्या आनंदाच्या भरात लोकं हे विसरतात की खाल्लेलं "साफ" कुठं करायचं? मग सुरु होतो अस्वच्छ वातावरणाचा खेळ!
जागोजागी (असं म्हणण्याची पध्दत आहे म्हणुन) असलेल्या(?) खुराड्यांमधे (शौचालयं) " पोटं साफ " करण्याचा दिनक्रम सुरु होतो. साधारण चार/सहा लोकांच्या वापरानंतर शेवटच्या (कधी तेरा/चौदाव्या) क्रमांकावर असणारा व्यक्ती Urgent Call मुळे खुराड्याच्या "मागचा" आसरा घेतो, आणि मोकळ्या वातावरणाचा आस्वादही! पण महिलांचे काय? त्या बिचा-या घरी परतायला उशीर नको म्हणुन खुराडेही टाळतात आणि अंधाराची प्रतीक्षा करीत असतात, तेही मुंबईसारख्या अतिउच्च शहारात!
हे असे स्वातंत्र्याच्या ६६ वर्षांनंतर ही सुरु रहाणार, की आणखी एका गांधींना जन्माला यावे लागणार! कारण परकीयांची गुलामगिरी संपवायला १५० वर्ष, अंधश्रद्धा कायद्यासाठी १४ वर्ष, लोकपालसाठी ४६ वर्ष, तर मग खुराड्यांचे "स्वच्छता गृह" व्हायला किती वर्ष लागणार?
आज महानगराची घनता एवढी झाली आहे की, गुदमरायला होतं. असलेल्या मोकळ्या जागा जश्या "पोट साफ" करायला वापरतात त्यापेक्षा अधिक त्या पैसेवाल्यांच्या घशात जाताहेत. तरीही आम्ही लोकं ढिम्मं! "नेमिची येतो पावसाळा!" या उक्तीनुसार येणा-या निवडणुकीसाठी रोजंदारी करायला आम्ही मोकळे!
अगदी ८रुपयाच्या वडापाव पासून ३०/४० रुपायाच्या दारूसाठी आम्ही नेत्यांची थुंकी झेलण्यात आमची ६६वर्ष खर्ची घातलीत, त्याचे काही सोयरंसुतकं नसतं आम्हाला?
कार्येकर्ते टीबी सारख्या दुर्धर आजारांची कारण शोधण्याऐवजी (औषध-पाण्यासाठी?) "कार्यालया"त लाचार होताना दिसतात.
आपली पिढी बरबाद होतच आहे, परंतु येणारा भारत "आजारी/अशक्त" जन्माला येणार नाही, याची चिंता आज कोणी करायची झाली; तर फक्त आणि फक्त ती झोपडपट्टीवाल्यांनीच! कारण खरा भारत इथंच नांदतो!
लोकशाहीत मिळालेल्या मतदान अधिकाराचे महत्व सर्वात जास्त इथल्या अशिक्षित/अर्धशिक्षित लोकांना समजले आहे. या सकारात्मक भावनेचे रुपांतर जर आपण "देशशक्ती" म्हणुन केले, तर तुमच्या आमच्या स्वप्नातली "मुंबई" जास्त अवघड नाही!
पण यासाठी, 'आवाज कुणाचा…..... , आगे बढो………. ' किंवा, 'कोण म्हणत देणार नाही ……… ' अशा घोषणांची नव्हे तर प्रत्यक्ष लोकांत मिसळण्याची गरज आहे. त्यांच्या भावना, गरज आणि अडचणी समजून सोडविण्याची आवश्यकता आहे. जय हिंद!
- दयानंद जाधव
No comments:
Post a Comment